Free Ration Scheme In UP: सरकार के सौ दिन पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा, सितंबर तक 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन
यूपी में मुफ्त राशन योजना विस्तारित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में करीब 15 करोड़ लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. 25 मार्च को सरकार ने शपथ ली थी और इस योजना को 26 मार्च को बढ़ा दिया गया था.
उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार गठन के सौ दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की करीब 15 करोड़ जनता को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने मुफ्त राशन की अपनी योजना को और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। आज यानि 30 जून को योजना का आखिरी दिन था। अब यह 30 सितंबर तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार 4 जुलाई को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे करेगी। इससे पहले सरकार ने राज्य की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मुफ्त राशन योजना को और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में मुफ्त राशन योजना को फिर से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसका फायदा करीब 15 करोड़ लोग उठाएंगे। इससे पहले भी इस योजना को मार्च से जून तक बढ़ाया गया था। अब इसकी लाइफ एक बार फिर बढ़ा दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश की करीब 15 करोड़ जनता को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने फिर से मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब करीब 15 करोड़ लोगों को सितंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा।
उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार कब्जा करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 26 मार्च को मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया। 25 मार्च को सरकार ने शपथ ली थी और इस योजना को 26 मार्च को बढ़ा दिया गया था.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा. मुफ्त राशन योजना के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा परिवार को 35 किलो राशन (चावल या गेहूं) के साथ-साथ दाल, चीनी, खाद्य तेल, नमक जैसी खाद्य सामग्री मुफ्त दी जाती है। इसका लाभ सभी राशन कार्ड धारकों और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले घोषणा की थी कि हम रोजगार ‘परिवार कार्ड’ जारी करने जा रहे हैं, जिसके तहत हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।